Friday ,15th December 2017

डॉ.रमन सिंह ने 1777 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश

बीस योजनाओं पर बजट का है फोकस 


आरबीआई का ब्याज भुगतान, मनरेगा मजदूर टिफिन योजना, 10 बुलटपु्रफ कार के लिए भी है प्रावधान

रायपुर(प्रखर)। मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने चालू वित्तीय वर्ष का 17, 77, 57, 24, 453 रु. का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री ने भोजन अवकाश के बाद उक्त बजट पेश किया है जिसमें कल चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के नारेबाजी के बीच अपना यह बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन के लिए अलग-अलग मद में लगभग 8 करोड़ सामान्य प्रशासन के लिए 7 लाख रुपए, पुलिस विभाग में लगभग 14 करोड़, 59 लाख, 6 हजार 1 सौ रुपए, वित्त विभाग को 21 लाख रुपए, वाणिज्यकर विभाग में 1.63 करोड़, भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन के लिए 50 करोड़, अनुसूचित जाति विभाग को 36 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 71 करोड़ 60 लाख 80 हजार 400 रुपए, जलसंसाधन विभाग को डेढ़ करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग को 15 करोड़, 59 लाख 50 हजार सौ रुपए तथा पंचायत विभाग को राजस्व में 10 करोड़ एवं पूंजीव्यय में 37 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को 81 करोड़ से अधिक की राशि एवं पर्यटन में डेढ़ करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। अनुसूचित जाति जनजाति उपरियोजना अंतर्गत निकायों को 9 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग को 21 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक विभाग में 3 करोड़ 54 लाख तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में 6 करोड़ 29 लाख 90 हजार और पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय सहायता के लिए 94 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। 
वित्त विभाग के अनुसार यह बजट मुख्य रुप से राज्य शासन द्वारा लिए गए बाजार ऋणी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज भुगतान के लिए 235 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के अनुदान के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के स्वेच्छानुदान पर 820 लाख का अतिरिक्त व्यय और ईओडब्ल्यू के वकील को 20 लाख का देयक भुगतान, होमगार्ड की मानदेय वृद्धि के लिए 85 लाख , राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टार के डाटाएंट्री कार्य के लिए 8 सौ लाख , मार्कफेड के लिए 2 सौ करोड़। भारतीय होटल प्रबंधन के लिए 151.57 लाख खाद्य आयोग में वेतन के लिए 20.61 लाख शक्कर वितरण के लिए 50 करोड़, अन्नुपूर्णा दालभात केन्द्रों के लिए 73 लाख 44 हजार का प्रावधान किया गया है। प्रयास आवास विद्यालय एवं जिलों के संस्थाओं में आईआईटी एनआईटी में चयनित विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करने 35.10 लाख सीटों के वृद्धि मेें दो करोड़ विद्यार्थियों के शिष्यवृत्ति की दरों में वृद्धि करने हेतु अब 70 लाख रुपए व प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा विस्तार में 170.31 लाख का प्रावधान किया गया है। जगदलपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 50 लाख रुपए तथा उदयपुर गीदम, जशपुर, सुकमा, भैय्याथान, लैलूंगा में 50 बिस्तर, मातृ एवं शिशु की स्थापना हेतु 1486.80 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है। सरगुजा और सूरजपुर में अस्पतालों के लिए भी राशि का प्रबंध किया गया है। मंजराटोला में विद्युतीकरण के लिए 797.14 लाख रुपए का प्रावधान है और शुद्ध पेयजल व्यवस्था के लिए सोलरपंप हेतु 380 लाख का प्रावधान किया गया है। 10 नग बुलटप्रुफ वाहन खरीदने के लिए 560 लाख रु. का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों में नलजल प्रदाय योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगर निगम और नगर पालिकाओं में मूलभूत सेवाओं के अनुदान मद में सरकार ने 1688. 20 लाख एवं 1075.35 लाख रुपए का प्रावधान किया है। गौंडखनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों में भी अब प्रबंध किया जाएगा जिसके अंतर्गत 2056.39 लाख रुपए व्यय का प्रावधान है। जिला स्थापना व्यय तथा जिलों के मुख्य सड़कों के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन के लिए 14 करोड़ एवं न्याय प्रशासन के लिए दो करोड़ तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना में दो करोड़ 98 लाख का प्रावधान है। स्मार्टसिटी पर 4 करोड़, वनबंधु योजना पर 2 करोड़ 15 लाख 78 हजार एवं श्यामप्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन में 2 करोड़ 50 लाख योग आयोग के लिए 20 लाख रुपए , राजभवन और मुख्यमंत्री भवन के उद्यानों के रख रखाव के लिए 35 लाख रुपए, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रयोग शाला की स्थापना में 312 लाख रु, मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना में 20 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 

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